भोजपुर में अब जमीन रजिस्ट्रेशन होगा आसान! ई-निबंधन से घर बैठे अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल दस्तावेज की सुविधा

आरा/भोजपुर, आरा न्यूज़वाले ब्यूरो:

भोजपुर जिले में निबंधन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में ई-निबंधन व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा के निर्देश पर सोमवार को जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के लिए ई-निबंधन को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्देश्य अधिकारियों को नई व्यवस्था की जानकारी देने के साथ-साथ आम लोगों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना है।

कार्यशाला में जिला अवर निबंधन पदाधिकारी ने PPT के माध्यम से ई-निबंधन की पूरी प्रक्रिया समझाई। इसमें ऑनलाइन दस्तावेज तैयार करने, निबंधन कार्यालय आने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने, शुल्क भुगतान और उपलब्ध डिजिटल सुविधाओं की जानकारी दी गई। नई व्यवस्था के तहत नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार निबंधन कार्यालय आने की तिथि और समय ऑनलाइन निर्धारित कर सकेंगे। इससे कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ और लंबी कतार से बचने के साथ समय की भी बचत होगी।

ऑनलाइन मिलेंगी संपत्ति की सरकारी दर की जानकारी

कार्यशाला में MVR (Minimum Value Register) के माध्यम से संपत्ति की न्यूनतम सरकारी दर ऑनलाइन देखने की सुविधा के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा निबंधन शुल्क का भुगतान UPI और नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकेगा।

ई-निबंधन व्यवस्था में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसमें डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक KYC जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। निबंधन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

प्रखंड और पंचायत स्तर पर बनेगा Facilitation Desk

आम नागरिकों को ई-निबंधन की प्रक्रिया समझने और इसका लाभ लेने में सहायता देने के लिए प्रत्येक प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर ‘May I Help You’/Facilitation Desk स्थापित किए जाएंगे।

इन केंद्रों पर नागरिकों को ई-निबंधन से संबंधित आवश्यक जानकारी और प्रक्रिया पूरी करने में सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

ई-निबंधन से क्या बदलेगा?

- निबंधन कार्यालय आने का समय और तारीख ऑनलाइन निर्धारित की जा सकेगी।

- संपत्ति की न्यूनतम सरकारी दर MVR के माध्यम से ऑनलाइन देखी जा सकेगी।

- UPI और नेट बैंकिंग से शुल्क भुगतान की सुविधा मिलेगी।

- डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक KYC का उपयोग होगा।

- निबंधन के बाद दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

- प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

- अनावश्यक भीड़ और कतार में लगने वाले समय को कम करने का प्रयास होगा।

जिलाधिकारी ने प्रचार-प्रसार पर दिया जोर

जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने कहा कि ई-निबंधन से नागरिकों के समय की बचत होगी और ‘Ease of Registration’ सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को ई-निबंधन की प्रक्रिया और इसके लाभों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया।

प्रशासन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक नागरिक नई डिजिटल व्यवस्था से परिचित हों और निबंधन प्रक्रिया को सरल तरीके से पूरा कर सकें।