बिहार बाढ़: 8.27 लाख परिवारों को ₹7-7 हजार की मदद, 15 जिलों के 49.46 लाख लोग प्रभावित

बिहार में बाढ़ की स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की तैयारी की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बाढ़ से प्रभावित 8 लाख 27 हजार 472 परिवारों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से ₹7-7 हजार की अनुग्रह सहायता दी जाएगी। यह राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभुक परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

आपदा प्रबंधन विभाग ने अंचल अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, सहायता के लिए कुल ₹579.23 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। राशि हस्तांतरण के लिए सुबह 11:30 बजे का समय बताया गया है।

15 जिलों में 49.46 लाख लोग प्रभावित

राज्य में गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन समेत विभिन्न नदियों में आई बाढ़ के कारण 15 जिलों के 49.46 लाख लोग प्रभावित बताए गए हैं।

प्रभावित जिलों में:

- पटना

- भोजपुर

- सारण

- वैशाली

- भागलपुर

- बेगूसराय

- बक्सर

- समस्तीपुर

- मुंगेर

- कटिहार

- लखीसराय

- खगड़िया

- पूर्णिया

- मधेपुरा

- अरवल शामिल हैं।

बाढ़ से 15 जिलों के 88 प्रखंडों की 575 ग्राम पंचायतें प्रभावित होने की जानकारी दी गई है।

1260 कम्युनिटी किचेन से मिल रहा भोजन

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1,260 कम्युनिटी किचेन संचालित किए जा रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक करीब 1 करोड़ 19 लाख 33 हजार लोगों को सुबह और शाम भोजन कराया जा चुका है।

प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं सहायता कार्य जारी रखने की बात कही गई है।

बाढ़ के नुकसान का आकलन करने आएगा केंद्रीय दल

बाढ़ की स्थिति और इससे हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक दल बिहार का दौरा करेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार, यह दल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बिहार आएगा।

केंद्रीय दल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और हुए नुकसान का आकलन करेगा। इसके आधार पर आगे की सहायता और राहत व्यवस्था को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

स्थायी समाधान पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल प्रभावित परिवारों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी रखने पर जोर दिया जा रहा है।

आर्थिक सहायता की राशि DBT के जरिए सीधे लाभुक परिवारों के खातों में भेजे जाने से प्रभावित परिवारों को तत्काल वित्तीय मदद मिलने की उम्मीद है।